I can’t do much since I lost my sight. I can eat and I can talk! That’s okay for me; I’m happy enough. Why worry about things that have already happened? - Tulsi Maya Ghale

गोर्खा सैनिक आन्दोलनले खोजेको कुरा

Spread the love

सन् १८१४–१८१६ को बेलायत–नेपाल युद्धमा नेपालले आफ्नो धेरै भूमि गुमायो । यसलाई पुनः आफ्नो अधीनमा ल्याउने कुरा सपनासरह नै होला । यो युद्धमा ३ हजार गोर्खा सैनिकलाई बन्दी बनाएको ब्रिटिसले वीर गोर्खाली सेनाको वीरताबाट लोभिएर बेलायतले गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने परम्परा बसायो । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ रहेका १० रेजिमेन्टमध्ये १० वटा भारत र ४ वटा रेजिमेन्ट आफूसँग लैजानका लागि उनीहरू दुई राष्ट्रको बीचमा ७ नोभेम्बेर १९४७ मा सहमति भयो, जसमा नेपाल पूर्णतया अनभिज्ञ थियो र आजसम्म पनि सैद्धान्तिक रूपमा ती दुईपक्षीय कुरोमा नेपाल अनभिज्ञ नै छ ।
गोर्खाली सैनिकहरूको बहादुरीताबाट प्रभाभित भएका यी दुई देशले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहँदा उनीहरूले ९ नोभेम्बेर, १९४७ मा नेपालसँग सम्झौता गरे, जसलाई गोर्खा भर्तीको त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ । यो सम्झौता गरिएको ७२ वर्ष भइसक्यो तापनि यो विषयलाई लिएर नेपालले यी दुई देशसँग न थप सम्झौता गरेको छ, न यसमा कुनै पुनरावलोकन नै ।

त्रिपक्षीय सन्धिका मुख्य प्रावधानहरू
– गोर्खा सैनिकका सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कार र विधिहरू हिन्दू धर्म–मान्यताअनुसार गरिनेछ ।
-गोर्खा सैनिकले बेलायती समकक्षीसरह समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन् तथापि रहनसहन र बसोबासको प्रकृतिअनुसार भत्ता फरक पर्नेछ र सन्तोषजनक कर्तव्यपालना र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्नसक्ने छन् ।
– गोर्खा सेनाको भर्ना र भर्ती विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार हुनेछ ।
– गोर्खा सेनाहरूलाई सबै सेवा–सुविधाहरूमा विभेद नगरी आफ्नै सेनाको अभिन्न अंगका रूपमा लिइनेछ ।
– गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि परिस्थितिमा भाडाको सिपाही मानिनेछैन ।
– बेलायत सरकारले आवश्यकताअनुसार आठ बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्नेछ ।
सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि आपसी समझदारीमा लम्ब्याउन सकिनेछ र एक पक्षले एक वर्षको भाका दिएर अन्त्य गर्न सकिनेछ ।

बदलिँदो परिवेश
तत्कालीन राणाशासकहरूले गरेको यो अदूरदर्शी सन्धिले नेपालीहरूलाई विदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई वैधानिकता दियो, तर यसलाई १९५० को सन्धिले सफासँग त्यसअघिका सबै सन्धिहरू रद्द गरेको थियो, जसमा १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता पनि पर्ने नै भयो । यसका साथै बेलायतको रोयलकोर्ट अफ जस्टिसले सन् २००८ मा यो त्रिपक्षीय सन्धि अनैतिक, अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भनेर आफैंले घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि छ । त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र भावनालाई बेलायत सरकारले कहिल्यै पनि यसको अक्षरशः पालना गरेन र गर्न पनि नचाहेको प्रस्टिन्छ ।
सन् २०१३ नोभेम्बेरमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियान्ता ज्ञानराज राईले १५ दिनसम्म लन्डनमा आमरण अनसन बसे । सोको निराकरणका लागि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले सर्वदलीय संसदीय ग्रुप गठन ग-यो । सन् २०१४ को अन्त्यमा सरकारलाई संसदीय ग्रुपले आफ्नो सिफारिससहित बुझाएको प्रतिवेदनलाई १५ जनवरी २०१५ मा सरकारले १६ वटा बुँदामध्ये खाली चारवटालाई मात्र आंशिक रूपमा स्विका-यो । मुख्य माग पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुरोलाई त संसदीय ग्रुपले सिफारिस नै गरेन । ब्रिटिसको यस्तो प्रवृत्तिले संघर्षरत गोर्खा सैनिकहरू रिसाउनु स्वाभाविक थियो । यसैले २०१६ मा फेरि अर्को आमरण अनसनको तयारीमा सत्याग्रहमा समाहित सदस्यहरू जुट्न थाले । यसले गर्दा अलिक सचेत देखिएका तत्कालीन ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लंकास्टर आफैं अग्रसर भएर समस्या समाधानका लागि एउटा त्रिपक्षीय प्राविधिक टिमको गठन गरे, जसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली राजदूतावास लन्डनको प्रतिनिधि, ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र पीडित गोर्खा संगठनहरूका तर्फबाट सीमित प्रधिनिधिहरू थिए । करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकार दुवैलाई २२ मार्च २०१८ को दिन बुझाइयो । स्वयं ब्रिटिस रक्षामन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्दै यथाशीघ्र यसको सम्बोधन हुने आशवासन दिए, तर यो बुझाएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म यसको केही पनि सुनुवाइको मेलोमेसोसमेत भएको छैन ।
यसका अतिक्ति नेपालको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १५ मार्च २०१९ मा नेपाल सरकारलाई दिएको लिखित निर्देशन, नोभेम्बेर४–५ मा भएको काठमाडौं घोषणापत्र साथै १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपालको पररास्ट्र मन्त्रालयले ब्रिटिस सरकारलाई पठाएको लिखितपत्रको जवाफसमेत ब्रिटिस सरकारले आजको मितिसम्म अवगत गराएको छैन । गत जुन २०१९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना समकक्षी तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टेरेसा मेलाई भेटेर ७२ वर्ष लामो त्रिपक्षीय सन्धिको औचित्य विविध कारणले समाप्त भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गरेर संघर्षरत गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गरी नेपाल र बेलायतको बीचमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने सुझाव राखेका थिए, जसलाई ब्रिटिस सरकारले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । यसको केही महिनाअघि तत्कालीन ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्कलन्कास्टार नेपाल आएर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पराराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर भूतपूर्व गोर्खाको माग पूरा गरेरै छाड्ने र दुईपक्षीय सम्झौता बनाउने भनेर उसको कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेर नेपाललाई ढुक्क हुने आश्वासन पनि दिएका थिए । त्यो पनि आजको दिनसम्म आश्वासन मात्रैमा सीमित छ

आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन
– भारत र बेलायतबीच भएको ७ नोभेम्बेर १९४७ को दुई देशबीचको गोप्य सम्झौतालाई नेपालले न स्वीकार गरेको छ, न अनुमोदन, न दस्तखत नै गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने बेलायतले भिएना सन्धि १९६९ को परिच्छेद ३२ लाई उल्लंघन गरेको छ, जसमा उल्लेख भएको छ कि दुई राज्यबीचको सन्धिले तेस्रो राज्यको बाध्यता सिर्जना गर्ने तेस्रो मुलुकको सहमति हुनु आवश्यक छ ।
– गोर्खालीहरूप्रतिको बेलायती व्यवहार मानवअधिकारको मूलभूत दस्ताबेजहरूलगायत सामान्य नैतिकताको समेत प्रतिकूल रहेको छ । यो बेलायतको संविधान र रंगभेद नीति १९७६ को विरुद्धमा छ ।
– नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो, उसले बेलायत या भारतसँगको सम्बन्धको मातहतमा बस्नुपर्ने बाध्यता छैन । भारतीय पे कोड लाद्ने बेलायती प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा ठाडो हस्तक्षेप हुन जान्छ ।
– बेलायतले मानव अधिकारसम्बन्धी सबै महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, यसले कसैलाई भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
– त्रिपक्षीय सम्झौताको धारा १ अनुसार गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सैनिकका रूपमा नहेरिने र यदि अन्तिम चरणको सर्त तथा अवस्थाहरू नेपाल सरकारको स्वार्थ या मर्यादामा अहितकारी प्रमाणित हुन्छ भने मात्र नेपाल सरकार यी दुई सेनासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खुसी हुनेछ । अभग्यवश यो पनि ठ्याक्कै विपरीत भएको छ ।
– त्रिपक्षीय सम्झौतालाई आजको मितिसम्म नेपाल र बेलायतको व्यवस्थापिका संसद्ले समेत परित नगरेको अवस्था छ ।

अबको बाटो
उल्लिखित कुराहरूले प्रस्टसँग के झल्किन्छ भने ब्रिटिसले नेपाल र नेपाली गोर्खाहरूलाई ठगेको छ, दुव्र्यवहार गरेको छ, अपहेलना गरेको छ, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ आदि । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा कम्युनिस्टहरूले मात्र नभएर अन्य प्रजातान्त्रिक विचार समूहहरूले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भर्तीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, यदि दिनु नै परे यो सन्धिको परिमार्जन र पुनरावलोकनको विकल्प छैन, जुन सन्दर्भमा सन्धि भएको थियो त्यसलाई लागू गरिएन, जुन विभेदकारी छ भनेर प्रस्टसँग भनेका छन्, लेखेका छन ।
यो सन्धिका कुराहरू, धाराहरू एकदमै असान्दर्भिक र आपत्तिजनक छ, जुन बदलिँदो सन्दर्भमा यो एउटा पाकिसकेको पिलोसरह भएको छ । यसैले गर्दा यसको पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ । कम्युनिस्टहरूकै भाषामा भन्ने हो भने गोर्खा रेजिमेन्टहरू अंग्रेज साम्राज्यवादकालीन र नेपाली सामन्ती राणाकालीन सम्झौताको निरन्तरता भएकाले तत्कालीन समयमा पैसा र चाकडीका लागि युवाहरूलाई अर्काको देशका लागि लड्न पठाउने चलन २१ औं शताब्दीमा पनि सार्वभौम नेपालका लागि लज्जास्पद र अपाच्य भएकाले खारेज नै हुनुपर्छ । पक्कै पनि पराधीनताको चुरोका रूपमा रहेको गोर्खाभर्ती सुगौली सन्धिले थोपरेको, २ सय वर्षदेखि चलिआएको उपनिवेशकालको एउटा निरीह उदाहारणका रूपमा रहेको छ, पराधीनकै पनि पराकाष्ठामा पुगिसकेको छ । बेलायती सेनामा नेपाली जनजाति युवाहरूलाई भर्तीको नाममा पठाउने चलनको अन्त्य गर्नु नै नेपाली स्वाभिमानको विकास गर्ने एउटा ठूलो अभीष्ठ हो ।
विप्रेषणकै खाँचो टार्नु छ नै भने अन्य रोजगारीका लागि ठूला प्राविधिक क्षमताका र आफ्नै बौद्धिक उन्नतिका साथ विदेशी जागिर खान सक्ने धेरै आयामहरू छन् । यो प्रस्ट छ कि राष्ट्रियता अवश्य नै रोजगारीभन्दा ठूलो कुरो हो । रोजगारीको नाममा राष्टियताको बलि चढाउनु ठीक हुँदैन । बेलायतले नेपालले गरेको पटक–पटकको अनुरोधलाई सुन्दैन या बेवास्ता गर्छ भने नेपालले एकतर्फी रूपमा भए पनि यो भर्ती प्रथा अन्त्य गर्ने समय ढिलो भइसकेको प्रस्ट छ ।
अर्को भुल्नै नहुने कुरा के छ भने दिनानुदिन वृद्ध सैनिकहरू अर्को लोकमा गएको गयै छन् । त्यसकारण जसरी लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सिमानालाई आफ्नो देशको नक्सामा पुनस्र्थापित गरेर नेपालको इज्जत राख्ने काम सरकारले हालसालै गरेको छ, त्यसरी नै नेपालको अहिलेको दुइतिहाइको सरकारले गोर्खा भर्तीको समस्या निवारण गरेर काम देखाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन ग-यो त्यति धेरै वर्तमान सरकारको लोकप्रियता बढ्नेमा कुनै शङ्का नै छैन । वर्तमान सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको लगाव यसले अझ धेरै प्रस्ट पार्नेछ, नेपालीको सान र मानलाई उच्च शिखरमा पुनस्र्थापित गर्नेछ ।